डा. रामशरण महत भन्छन लिपुलेकको विषयमा भारत र चीन पहिल्य देखि मिलेका थिए

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महत लिपुलेक हुँदै भारतले चीनसँगको व्यापार मार्ग खोलेकोमा आपत्ति व्यक्त गर्छन् । यो मामलामा पाँच वर्ष अघि नै सम्झौता भएको खुलाउँदै सरकारले कुटनीतिक दबाब सृजना गरी देशको भूभागमा आँच आउन दिन नहुने बताएका छन् । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका डा. रामशरण महतसँग एनआरएन रेडियोको नेपाली बहसका लागि ऋषि धमलासँग गरेको कुराकानीः

मुलुक लकडाउनमा छ, यस्तो अवस्थामा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ ?
सरकारले कस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भनेर कुनै परामर्श पनि गरेको छैन । विगतका पनि धेरै गल्ती, कमजोरी छ । त्यसलाई सुधार गर्नुपर्यो । मुलुक विश्वापी रुपमा फैलिएको कोरोनाले आक्रन्त छ । यसले अर्थतन्त्रलगायत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि ठूलो नोक्सान गरेको छ । अरु देशहरुको तुलनामा नेपालमा मानवीय क्षति त्यति भएको छैन । जति परीक्षण गर्नुपर्ने हो त्यो नभएर पनि त्यति संक्रमण नदेखिएको हो । चाडोभन्दा चाँडो चेकजाँच गरेर रोकथाम र उपचारमा धेरै सुधारहरु गर्नुपर्ने छ । हाम्रो मुलुकमा अन्यको तुलनामा ठूलो नोक्सन अर्थव्यवस्थामा पुगेको छ । त्यो नोक्सानलाई सरकारले कसरी परिपूर्ति गर्ने ? अर्को बजेटमा राम्रा प्राथमिकता ल्याएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ । खर्चको व्यवस्थापन गर्ने । प्राथमिकताको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्ने । सुशासन ल्याउने, अहिले लकडाउनका कारण सबैखाले आर्थिक गतिविधिहरु रोकिएका छन् । आयआर्जनका जतिपनि सोर्सहरु थिए, ती सबै बन्द भएका छन् । त्यसकारण उद्योगधन्दाहरु विस्तार, विस्तार खुकुलो पार्नुपर्छ ।

हिजोबाट सरकारले उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्ने भनेर निर्णय गरिसक्यो नि ?
अहिले मुखले मात्रै उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्ने भनेको छ । मैले पनि पहिलादेखि नै भनिराखेको छु । त्यसरी उद्योग सञ्चालन गराउन केही राहतहरु उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यसमा यो यो सर्तमा गर्ने भनेर मापदण्डहरु बनाउनुपर्छ । सरकारले यो यो सुविधा दिन्छ, तिमीहरु यसरी जाऊ भनेर उहीहरुसँग परामर्श पनि गर्नुपर्छ । त्यसको लागि उद्योग वाणिज्य क्षेत्रसँग परामर्श गरेर आधार पनि बनाउनुप¥यो । उद्योगधन्दा चलाउँदा पनि सामाजिक दुरी त कायम हुनुपर्छ । यसका मापदण्डहरु पुरा गर्नुपर्छ । उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्सान बढाउने खालको राहतको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अहिलेको अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर पार्टीले जिम्मेवारी दिएको छ, अनि तपार्इंले अर्थविद्हरुसँग छलफल चलाउनुभएको छैन ?
अर्थविदहरुसँग त छैन तर मैले विभिन्न मिडियाहरुमार्पmत् आफ्ना विचारहरु राखिरहेको छु । पार्टीमा अस्ति भरखरै एउटा समिति बनेको त्यसमा छलफल गर्न बाँकी नै छ । छलफल गरेर हामीहरुले आफ्नो धारणा बनाउँछौं ।

अर्थविद्हरुसँग परामर्श गर्ने कि पार्टीभित्रै छलफल गराउने ?
पार्टीले जो समिति बनाएको त्यसमा समितिका साथीहरु बसेर छलफल गर्ने हो नि । समितिका साथीहरुसँग परामर्श र छलफल गरेर धारणा बनाउने हो ।

हिजो संसद्मा अन्य दलका नेताहरुले पनि प्रधानमन्त्रीको राजीमा माग गरेका छन्, कांग्रेस सभापतिले पनि संकेत गर्नुभयो नि किन ?
किन गर्नुयभो, त्यो त आफ्ना–आफ्ना धारणा हुन्छन् । हिजोका दिनमा पनि सरकारले धेरै गल्ती, कमजोरीहरु गरेको छ । त्यसको आधारमा पनि धारणा राख्नुभयो होला । म त संसद्मा पनि छैन । त्यस विषयमा त्यतिबिग्न छलफल पनि भएको छैन । सरकारका विकसित घटनाक्रम काम गर्ने गतिविधि चित्त नबुझेर धारणा राख्नुभएको होला ।

त्यसोभए कांग्रेसले आधिकारिक रुपमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको छैन ?
सरकार र अहिलेको सत्ताधारी दल छ, त्योसँग हाम्रो आपत्ति हो । सरकारको मात्रै होइन । सत्ताधारी दलका कारणले कतिपय कुराहरु जस्तो एमसीसीको जुन सहयोग छ । त्यो अहिलेसम्म रोकिएर बसेको छ । अहिले प्रधानमन्त्रीका पनि गल्ती छन् । सत्ताधारी दलका पनि गल्ती छन् ।
सत्ताधारी दलका भीम रावलले एमसीसी त कुनै हालतमा पनि पारित हुँदैन भन्नुभयो नि ?
यो पनि उहाँहरुको गल्ती हो । उहाँहरुका यस्ता कामले देशलाई ठूलो नोक्सान हुन्छ । आर्थिक विकासमा धेरै वाधा पर्छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विश्वसनीयता पनि घट्दै जान्छ । बिना आधार सहयोगलाई बिना काममा राजनीतिकरण गरेर पूर्वाग्रही ढंगले देशलाई वाधा पार्ने काम विलकुलै राम्रो होइन ।

सत्तारुढ दलभित्रै एकरुपता छैन त्यसैले एमसीसी पारित गर्न धेरै गाह्रो भएन र ?
गाह्रो छ भन्ने होइन । त्यस्तो गाह्रो छ भने सजिलैसँग पारित गर्नुपर्छ । यो धेरै विवाद गर्ने कुरै होइन ।

कार्यदलले नै यथास्थितिमा पारित गर्छ सकिँदैन भन्यो नि ?
कार्यदलमै पूर्वाग्रहबाट पीडितहरु छन् । जसले पूर्वाग्रहको ओपिनियन लिएर बसेका थिए । त्यसैले कार्यदल भनेको कुनै एउटा पार्टीले मात्रै बनाएर हुँदैन । त्यो त संसदमा आएको विषय हो । त्यसलाई संसद्ले निर्धारण गर्ने हो । त्यो सबै पार्टीहरुसँग परामर्श गरेर बनाउनुपर्ने कुरा हो ।

त्यसोभए झलनाथ र भीम रावलको कुरा सरकारले मान्नुपर्दैन ?
एमसीसीको कुरा त झलनाथजीको समयदेखि नै सुरु भएको हो । त्यसपछि विगतमा जतिपनि सरकारहरु बनेका छन् । तिनीहरुले यो एमसीसी ल्याउनको लागि कार्यक्रमहरु गरेका छन् । त्यसकारण अहिले जसरी उहाँहरु आलोचना गरिरहनुभएको छ, त्यो विलकुलै ठीक होइन । कतिपय गलत अर्थ लगाएर पनि यसमा विवाद सिर्जना भएको छ ।

हिजो भारतका रक्षा मन्त्रीले त लिपुलेकहुँदै भारतको मानसरोबर जाने बाटो उद्घाटन गरेको छ नि ?
त्यो त नेपालको भूमि हो । त्यसमा केही शंका नै छैन । चीन र भारतको बीचमा आजभन्दा चार, पाँच वर्ष अगाडिदेखि सम्झौता भएको चर्चाहरु चलिरहेका छन् ।

त्यहाँ त भारतले सडक बनाइसक्यो नि ?
पाँच वर्ष अगाडि नै चीन र भारतबीच त्यहाँ बाटो खोल्न सम्झौता भएको छ । त्यसैबेला हामीले आपत्ति गरेका थियौं । म आफैले पनि भारतसँग आपत्ति प्रकट गरेको थिएँ । त्यही अनुसार उनीहरुले बाटो खोलेका हुन् । त्यसरी बाटो खोल्नका लागि जसरी चीन र भारतले सम्झौता गरे त्यही बेलामा हामीले आपत्ति प्रकट गरेका हौं । त्यो नेपालको भूमि हो । त्यसपछिका सरकारले ध्यान दिएर कुरा उठाएनन् । जब ५, ६ महिना अगाडि भारतबाट नक्सा आयो अनि मात्रै यो भूभागका बारेमा विवाद आएको हो । कालापानीदेखि लिपुलेक हुँदै परैसम्मको भूमि नेपालको हो ।

त्यतिखेर चिनीयाँ राष्ट्रपति र भारतका प्रधानमन्त्री मिलेर हस्ताक्षर गरेका होइनन्, अनि कसरी नेपालको भूमि हुन्छ ?
त्यो त चिनियाँ राष्ट्रपति र भारतका प्रधानमन्त्री मिलेर हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
हामीले नेपालको भूमि भन्दाभन्दै भारतले आफ्नो हो भनेर सडक पनि निर्माण गरिसक्यो नि ?
यो कुरा उनीहरुले पहिलादेखि नै दाबी गरेका हुन् । उनीहरुको नक्सामा पहिलादेखि नै थियो । खासगरी नेपाल र भारतको भू–भाग छुट्ट्याउने महाकाली नदी हो । महाकालीको पश्चिम भाग भारतको हो र पूर्वी भाग नेपालको हो । हामी त्यो महाकाली नदी भन्छांै । उनीहरुले त्यो महाकाली नदीलाई एउटा कृत्तिम खोल्सा तानेर महाकाली त्यो हो भनेर लिपुलेकलाई पनि आफूतिर तानेर उनीहरुले पहिलादेखि गल्ती गरेका हुन् । यो धेरै अगाडिदेखिको कुरा हो ।

यतिबेला भारतले नेपालको भूमिमा बाटो खोलिसकेको छ अब नेपाल सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
यसमा त नेपाल सरकारले तुरुन्त आपत्ति जनाउनुपर्यो । ‘यो नेपालको भू–भाग हो, तिमीहरुले आपसमा नेपालसँग सल्लाह नगरीकन किन यो गर्यौ’ भनेर नेपालले आफ्नो पोजिसन बनाउनुपर्छ । हिजो जसरी पोजिसन लिएको थियो त्यसैगरी पोजिसन लिएर गम्भीर रुपले वार्ता गर्नुपर्छ ।

भारत र चीनले सम्झौता गर्दा त्यतिबेला नेपाल सरकार बोलेन नि ?किन बोलेन ? तपाईंलाई थाहा छैन ?जसरी बोल्नुपथ्र्यो त्यसरी बोल्नुभएन छ, तपाईंले पनि झारा टार्ने काम गर्नुभएछ नि ?
स्वयंम प्रधानमन्त्री त्यतिबेला सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो । उहाँले तुरुन्तै आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । त्यसबेला म आफै हिन्दूस्तान गएको थिएँ । भू–कम्पपछि भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको लागि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई निमन्त्रणा गर्न । त्यसबेला मैले उहाँसँग कुरा उठाएको थिएँ । यहाँका परराष्ट्र सचिवहरु मलाई भेट्न आउनुभएको थियो उहाँसँग दरिलो ढंगले मैले यो विषय उठाएको थिएँ । उहाँहरुसँग मैले हाम्रो सीमानाका बारेमा धेरै विवाद छ । त्यसलाई छिट्टै बसेर छलफल गरौं भनेर ।

हामीले लिपुलेकको कुरा यसमा भारत र चीन त मिले नि ?
हो त यो विषयमा उनीहरु धेरै पहिलादेखि मिलेका थिए । चीनले पनि नेपाललाई सोध्नुपर्छ भनेर कुरा राख्नुपथ्र्यो ।

लिपुलेकको बारेमा त चीनले नेपाललाई पनि साथ दिएन नि ?
हो, चिनले पनि साथ दिनुपथ्र्यो । भारतले पनि साथ दिनुपथ्र्यो । त्यसलाई हामीले उठाइराखेका छौं ।

नेपालले अब कसरी कुटनीतिक रुपमा पहल गर्ने त ?
कसरी गर्ने भनेर भाषणा दिएर होइन । आफ्नो दह्रो पोजिसन कायम गर्छुपर्छ । त्यसमा त स्पष्टै छ नि, ‘यो नेपालको जमीन हो, यहाँहरुले गल्ती गर्नुभएको छ’ भनेर आपसमा बसेर यसलाई तुरुन्त सुधार गर्नुप¥यो । नेपाल र भारतको सीमाना तुरुन्त टुंग्याउनुप¥यो भनेर आपत्ति प्रकट गर्नुपर्छ ।

भारतमा अलपत्र परेका नेपालीहरु हामी घर आउन चाहन्छौं भन्छन् कांग्रेसको कुनै प्रक्रिया आउँदैन किन ?
यी कुरा त हामीले पहिलादेखि नै उठाइराखेका छौं । पार्टीको बैठकमा पनि हामीले यी कुरा उठाएका छौं । मैले व्यक्तिगत रुपमा पनि सामाजिक सञ्चाल र मिडियामार्फत उठाएको छु । भारत मात्रै होइन जति पनि विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई तिनीहरुलाई रोक्नुहुन्न भनेर विभिन्न मिडियामार्पmत सठाइरहका छौं । यसमा नेपाली कांग्रेसले पनि बोलोको छ, हामीले पनि व्यक्तिगत रुपमा बोलिराखेका छौं ।

हिजो चिनीयाँ हामी घर जान पाऊँ भनेर प्रदर्शन गरेका छन्, नेपाल सरकारले किन पठाएन ?
हामीले पठाउने होइन । उनीहरुको आफ्नो मुलुकले लिएर जाने हो । आफ्नो जाने आफ्नो बन्दोबस्त त उनीहरुले गर्नुप¥यो नि । यो बेलामा ‘लु जाऔं’ भनेर हामीले पठाउने होइन ।

त्यसोभए चिनीयाँ सरकारले लिएर जानुपर्छ भन्ने तपाईंको भनाइ हो ?
लाने चिनियाँ सरकारले हो । उनीहरुले व्यक्तिगत रुपमा पनि आफ्नो सम्बन्धित ठाउँमा भन्नुपर्छ । विदेशमा रहेका हाम्रा नेपालीहरुलाई पनि उनीहरुले पठाउने होइन हामीले नै बन्दोबस्त गर्नुपर्छ । त्यसैले आफ्नो देश जान चाहने चिनियाँहरु छन् भने जान दिनुपर्छ ।

हामीसँग पैसा खानपाएनौं भनेर हिजो सिंहदरबार अगाडि प्रहरीसँग झडप पनि भयो नि ?
त्यो त मलाई थाहा छैन । खानै पाएका छैनन् भने त्यसको व्यवस्था त हामीले गरिदिनुपर्ने हो । त्यो त मानवीय हिसाबले पनि हो । यदि खान, बस्न पाएका छैनन् भने हामीले बन्दोबस्त गरिदिनुपर्छ । उनीहरुलाई उता जानको लागि चिनियाँ बोर्डरसम्म पु¥याउन त हामीलाई केही गाह्रो भएन नि । त्यहाँ पुगेपछि उनीहरु आफै बन्दोबस्त गरेर जाऊन् ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया