वैदेशिक रोजगारीमा अलपत्र परेका कामदार तत्काल फिर्ता ल्याउन सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा संसद्को उद्योग तथा श्रम र उपभोक्ता तथा आपूर्ति समितिले वैदेशिक रोजगारीमा अलपत्र परेका कामदार तत्काल फिर्ता ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिको शुक्रबार सम्पन्न बैठकले अलपत्र परेका कामदारलाई उद्दार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवले बताए। उनका अनुसार विदेशबाट आउन चाहने सबै नेपालीलाई यथाशीघ्र ल्याउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको हो। सभापति श्रीवास्तवका अनुसार समस्यामा परेका कामदारलाई तत्काल उद्दार गरी नेपालका विभिन्न भागमा सुरक्षितरूपमा क्वारेन्टाइनमा राख्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको हो।

विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस महाव्याधि (कोभिड–१९) बाट अलपत्र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदार तत्काल ल्याउन सरकारलाई चौतर्फी दबाब परे पनि सरकारले तत्काल कामदार ल्याउन चाहेको छैन। कामदार फिर्ता ल्याउन सरकारलाई आन्तरिक तथा बाह्य दबाब परे पनि सरकारले जो जहाँ छ, त्यही सुरक्षित गर्ने नीति छोडेको छैन।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले समेत अलपत्र कामदारलाई तत्काल ल्याउन परमादेश जारी गरेको थियो। समितिले उक्त परमादेशको समेत कार्यान्वयन हुने गरी कामदार ल्याउन सरकारलाई भनेको छ। सर्वोच्चले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको अध्ययन गर्नुपर्ने, अलपत्र कामदारलाई तत्काल फिर्ता ल्याउनुपर्ने, रोजगारी गुमाएकालाई राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कम्पनी स्थानान्तरण गर्न मिले अर्को कम्पनीमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने, स्वदेश फर्काएर पुनः एकीकरण र पुनस्र्थापना गर्न परमादेश जारी गरेको थियो।

समितिले लकडाउन बढ्ने भएकाले स्वदेशमा अलपत्र परेका कामदारलाई पनि खान, बस्न सुरक्षित गर्न निर्देशन जारी गरेको छ। यसका साथै वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका तथा स्वदेशमै रोजगारी गुमाएका कामदारलाई तालिम प्रदान गर्न आवश्यक वातावरण मिलाउन सरकारलाई निर्देशन जारी गरेको छ। सीपमूलक तालिमका लागि नेपाल घरेलु उद्योग महासंघसँग सहकार्य गरी अन द स्पट जबको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार चार लाख श्रमिक तत्काल स्वदेश फर्कन चाहेका छन्। त्यसमध्ये करिब ४० हजार श्रमिक अति जोखिम अवस्थामा छन्। त्यस्ता कामदारलाई सरकारले राजदूतावास, गैरआवासीय संघ र सम्बन्धित देशको सरकारसँग समन्वय गरेर खान र बस्न सुविधा प्रदान गरिरहेको श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले बताए। कामदार ल्याउन सरकार संवेदनशील भए पनि कहिले ल्याउने भन्नेबारे सरकार यकिन हुन सकेको छैन। श्रममन्त्री यादवले कामदार ल्याउँदा चेकचाँज गरेर सुरक्षित तबरले मात्रै ल्याइने बताए।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदार कोभिड १९ पोजेटिभ देखिँदा पनि उपचारमा समस्या भएको बताए। मलेसियामा एउटै कोठामा १२ जना बस्ने गरेको र त्यसमा नौ जनालाई कोरोना सक्रमण देखिएको उनले बताए। कोरोनाका कारणा नियमित औषधि नपाएको, उडान कहिले खुल्छ, कागजात बिहीन अवस्थामा बसेका कामदारले एजेन्टले फोन नउठाउने तथा राजदूतावासले समेत वास्ता नगरेको गुनासा गर्ने गरेको उनले बताए।

पछिल्लो समय कागजातबिहीन अवस्थामा रहेका कामदार सम्बन्धित देशले नै फिर्ता गर्ने बताइरहेका छन्। कुवेत, मलेसिया, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)ले कागजातबिहीन अवस्थामा बसेका कामदारलाई एमनेस्टी (आममाफी) दिएर फिर्ता गराउने नीति लिएका छन्। तर, सरकारले त्यस्ता कामदार ल्याउन पनि केही दिन पर धकेल्न चाहिरहेको छ।

सरकारसँग क्वारेन्टाइनको क्षमता अब १२ हजार मात्रै बाँकी छ। ३२ हजार क्षमतामध्ये २२ हजार व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। होटल, विद्यालयलगायत क्षेत्रमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरी दैनिक तीन हजारका दरले अलपत्र कामदार ल्याउने सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ।आजको अन्नपूर्णमा छापियको छ

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया