नेकपा फुटे को सांसद कता ? यस्तो छ संसदीय दलको गणित

नेपाल। परिस्थिति एकाएक परिवर्तन भएन भने सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद अब बहुमतीय प्रक्रियातर्फ अघि बढ्ने देखिएको छ। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीका कमिटीहरुमा मात्र होइन, संसदीय दलमा समेत अल्पमतमा देखिन्छन्।

कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल सहित अन्य प्रमुख नेताहरु समेत प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध एकै ठाउँमा उभिँदा प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परेका हुन्। संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउन ओलीलाई कम्तीमा थप ११ सांसदको समर्थन चाहिने देखिन्छ।

विवादका कारण ‘डेडलक’ बढ्दै गएको र ओली सहमतिमा नआएको भन्दै प्रचण्डपक्षीय नेताहरुले अब विवादलाई बहुमतीय प्रक्रियाबाट टुंग्याउनेतर्फ जाने बताएका छन्।

त्यसो हुँदा ओलीले आफू तुलनात्मक रुपमा बलियो रहेको संसदीय दलमा त्यस्तो प्रस्ताव सामना गर्ने सम्भावना रहेको नेकपा नेताहरु बताउँछन्।

‘प्रधानमन्त्री ओली संसदीय दलमा जान्छु भन्न सक्नुहुन्छ। उहाँ पार्टीको अन्य संगठनमाभन्दा संसदीय दलमा बलियो अवस्थामा हुनुहुन्छ’, नेकपा सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘तर, प्रचण्ड र नेपाल एकै स्थानमा हुँदा ओलीलाई संसदीय दलमा पनि बहुमत पुर्याउन कठिन देखिन्छ। अझ सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा ओलीको संख्या एक तिहाइ मात्रै हो।’

प्रधानमन्त्रीबाट ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने विषय संसदीय दलमा पुग्ने सम्भावना बढेपछि दुवै पक्षले त्यसको तयारी गरेका छन्। स्थायी समितिका एक नेताका अनुसार एक महिना अघिदेखि नै दुवै पक्षले सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिरहेको भएपनि आइतबार मात्र त्यो पूरा गरेका छन्।

नेकपाको संसदीय दलका १ सय ७४ सांसदमध्ये ओली पक्ष र प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा कति कति जनाले हस्ताक्षर गरे भन्ने खुलेको छैन। उच्च स्रोतहरूका अनुसार कम्तिमा आठ जना सांसदहरूले दुवैतर्फको सूचीमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

दिनहरू बित्दै र परिस्थिति परिवर्तन हुँदै जाँदा सांसदहरूले समूह परिवर्तन गर्ने सम्भावना भने निकै रहने छ।

पार्टी संगठनभित्र ओली, प्रचण्ड र नेपाल पक्ष करिबकरिब बराबरीको हैसियतमा भएपनि संसदीय दलमा ओली तुलनात्मक रुपमा बलियो अवस्थामा छन्।

स्वतन्त्र रुपमा चुनाव जितेका छक्कबहादुर लामासहित नेकपाको संसदीय दल १ सय ७४ सदस्यीय छ। अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख भएका कारण मत विभाजन गर्नुपरे १ सय ७३ जनाको मत गणना हुन्छ। बहुमतका लागि ८७ मत आवश्यक पर्छ।

संसदीय दलमा ओलीलाई समर्थन गर्नेहरुको संख्या करिब ४३।६७ प्रतिशत देखिन्छ। प्रचण्ड र नेपाल पक्ष एकातर्फ हुँदा पनि उनीहरुको पक्षमा ५४।५९ प्रतिशत मात्रै सांसद छन्।

पछिल्लो स्थितिमा संसदीय दलका नेता ओलीको पक्षमा ७६ जना सांसद देखिन्छन्। अहिले तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु प्रचण्ड, नेपाल र खनाल ओलीविरुद्ध एकै स्थानमा उभिएका छन्। जसमा प्रचण्डलाई पूर्वमाओवादीतर्फको ५२ सांसदको समर्थन छ। त्यसैगरी नेपालतर्फ खनालसहित ४३ जना सांसद छन्। अर्थात् यी तीन नेताहरुसँग ९५ सांसद छन्।

को सांसद कता ?

समीकरण संसदीय दलको नेतृत्व चयनका लागि मात्रै हो। नेतृत्वको लागि कुनै एक नेतालाई समर्थन गरेका सबै सदस्य पार्टी विभाजनको अवस्थामा भने उनै नेताको समर्थनमा नरहन सक्ने नेताहरु बताउँछन्। त्यसो त पार्टी नै विभाजन हुने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषय संसदीय दलसम्म नपुग्ने सम्भावना निकै बलियो छ।

‘पार्टी विभाजनमा जाने अवस्थामा भने यो समीकरण कायम रहने छैन,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘पार्टीमा कुनै पनि पक्ष विभाजनतर्फ लाग्यो भने छुट्टिएर जानेहरुलाई समर्थन गर्नेको संख्या घट्ने छ।’

तत्कालीन नेकपा एमालेभित्र निर्णायक रहँदै आएका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम अहिले कमजोर देखिएका छन्। गत आम निर्वाचनमा पराजित भएपछि उनीनिकट सांसदहरुको समर्थन प्रधानमन्त्री ओलीतर्फ सरेको देखिन्छ।

गौतमनिकटका कम्तीमा ८ जना सांसद थिए। तर, यतिबेला सांसद रहेकी पत्नी तुल्सा थापाले मात्रै उनलाई पक्का साथ दिने देखिन्छ। बाँकी सांसद ओली कित्तामा पुगेका छन्।

‘गौतम ओलीसँग मिल्न जाँदा समूह लिएरै जानु भएको थियो। त्यसैगरी स्थानीय राजनीतिको कारण पनि गौतम निकटका नेताहरु नेपाल र प्रचण्डसँग नभई ओलीसँग निकट छन्’, ती नेताले भने।

गौतमनजिक रहेका नेताहरु अधिकांश सुदूर र मध्यपश्चिम क्षेत्रमा छन्। सुदूर पश्चिममा नेपाल निकट रहेका भीम रावल र अन्य नेताहरुबीच प्रतिद्वन्द्विता छ।

त्यसैगरी ओली पक्षले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुबाट पनि सहयोग हुने अपेक्षा गरेको छ। नेपाल पक्षका केही प्रभावशाली नेताहरु अहिले मन्त्रिपरिषदमा छन्।

‘अहिले प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्दा आफ्नो पद पनि संकटमा पर्न सक्ने सम्भावना हुने हुँदा नेतृत्व परिवर्तनका पक्षमा मन्त्रीहरु जाने सम्भावना कम छ,’ ओली निकट एक सांसदले भने।

ओली पक्षले पूर्व माओवादीतर्फबाट कृष्णबहादुर महरा, लेखराज भट्ट र प्रभु साहको समर्थन पाउने अपेक्षा गरेको छ। तर त्यसलाई पूर्वमाओवादी पक्ष अस्वीकार गर्छ।

स्थानीय राजनीतिको कारण असन्तुष्ट रहेका भट्टले मतविभाजनको अवस्थामा सहभागी नहुने संकेत गरेका छन्।

स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा बोलेका उद्योगमन्त्री भट्टलाई फकाउने प्रयासमा प्रचण्ड–नेपाल निकट स्थायी समितिका एक नेता सांसदहरूको सूचीमा हस्ताक्षरको प्रस्ताव लिएर केही दिनअघि उनलाई भेट्न पुगेका थिए। भट्टले आफु प्रचण्डको विपक्षमा नभएपनि अहिले नै हस्ताक्षर नगर्ने जवाफ दिए।

‘त्यस्तै ओली पक्षका एक जना मन्त्री दुई दिनअघि मात्र सांसदको सूचीमा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गर्दै भट्टकहाँ पुगेका थिए’, बालुवाटार निकट एक नेता भन्छन्, ‘भट्टले आफु प्रधानमन्त्री ओलीकै पक्षमा भएपनि साथीहरूसँग सल्लाह नगरी हस्ताक्षर नगर्ने जवाफ दिए।’

साह पनि स्थानीय राजनीतिका कारण नेपालसँग असन्तुष्ट रहेपनि अध्यक्ष प्रचण्डसँग मिल्नु पर्छ भन्ने पक्षमा छन्।

‘मतविभाजनको अवस्थामा उहाँले प्रचण्डको साथ छाड्नु हुने छैन,’ एक सांसदले भने।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र साह रौतहटका हुन् र स्थानीय राजनीतिमा दुवैबीच मिल्ती छैन।

त्यसैगरी बर्दियाकी सामानुपातिक सांसद विमला विकले निर्णायक अवस्था आउँदा के गर्छिन् भन्ने स्पष्ट नभएको तीनै पक्षको नेताहरुको धारणा छ।

‘पूर्वएमालेको जिल्ला अधिवेशनमा नेपाल प्यानलबाट उठेर उपसचिवमा पराजित हुनु भएको थियो। हुन चाहिँ उहाँ गौतम नजिकको नेता हो’, उनी निकट एक सांसदले भने, ‘पछिल्लो समयमा कतैतिर पनि स्पष्ट रुपमा खुल्नु भएको छैन।’

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया