जुनसुकै बेला ढल्न सक्छ एक नम्बर प्रदेशको सरकार

विराटनगर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र जारी शक्ति संघर्ष र अन्तरद्वन्द्वको असर कर्णाली प्रदेश हुँदै अन्यत्र पनि प्रवाहित हुने देखिएको छ । शक्ति संघर्ष कसिलो बन्दै जाँदा सबैभन्दा चाँडो रियाक्सन हुने सम्भावना मध्ये प्रदेश १ को सरकारको पनि एउटा हो ।

वर्तमान शक्ति सन्तुलनका आधारमा जारी अन्तरविरोध बढ्नासाथ प्रदेश १ को सरकार जुनसुकै बेला पनि ढल्न सक्छ र मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुनसक्छन् । कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री अपदस्थ गर्ने ढंगबाट जसरी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो र त्यसको निकास जसरी खोजियो त्यसले आन्तरिक विवाद सजिलै साम्य नहुने संकेत गरिसकेको प्रदेश १ का नेताहरु बताउँछन् ।

कर्णालीको मुख्यमन्त्रीको पद जोगाउन बनेको गठबन्धनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा केन्द्रीय शक्ति सन्तुलनमै प्रभाव पर्ने भएकोले ढिलोछिटो त्यहाँ नेकपा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकटका मन्त्रीहरुको नियुक्ति हुनेछ । त्यसपछि संघीय सरकार हुँदै अरु प्रदेशहरुमा शक्ति संघर्ष स्पष्टसँग देखापर्ने आशंका नेताहरुको छ ।

प्रदेश १ मा ‘मुभ’ गत चैत्र महिनाबाट नेकपामा विकसित अन्तरविरोधकै बीच गत जेठ असार महिनामा प्रदेश १ मा सरकार फेरवदलको तयारी भएको थियो । मुख्यमन्त्रीका प्रतिष्पर्धी तथा प्रदेश १ का इन्चार्ज भीम आचार्यले सरकार सञ्चालनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट हुँदै मुभ बढाएका थिए । तर, पछि त्यो रोकियो । कर्णाली विवादपछि पर्ख र हेरको अवस्था पार गर्दै प्रदेश १ मा फेरी ‘मुभ’ का संकेतहरु देखिएका छन् ।

‘अहिले नै केही भइहालेको त छैन तर, कसरी अघि बढ्ने भन्ने प्रारम्भिक छलफलहरु सुरु भएका छन्,’ प्रदेशसभाका एक नेताले समाचार दैनिकसँग भने । अहिले पूर्व एमालेको वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकटका सांसदहरुबीच छलफल आरम्भ भएको छ भने पूर्व माओवादीका सांसदहरुसँग टेलिफोनमा धारणा बुझ्ने र प्रदेश सरकार परिवर्तन हुनसक्छ भन्ने अनौपचारिक सन्देश प्रवाह गर्ने काम भइरहेको छ ।

केन्द्रको विवाद समाधन तर्फ गए प्रदेश सरकार माथिको संकट केहीपर सर्न सक्ने अन्यथा जुनसुकै बेला अविस्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने देखिन्छ । यद्यपी प्रदेश १ मा अहिले नै प्रदेश ३ मा जस्तो हस्ताक्षर संकलन गरेर राखिएको अवस्था भने छैन । पूर्व माओवादी असन्तुष्ट, नेपाल समुह आक्रोशित प्रदेश १ मा पूर्व माओवादी तर्फका प्रदेशसभा सदस्यहरु सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट छन् ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राई जति सालिन देखिन्छन् सरकार सञ्चालनमा उति नै सुस्त भएको र सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो उनीहरुको छ । पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा पूर्व माओवादीसँग भएको समझदारी मुख्यमन्त्री राईले उल्लंघन गरेकोमा पनि उक्त समूह असन्तुष्ट छ । प्रदेश सरकार गठन हुँदा पूर्व माओवादीलाई दुई मन्त्रालय दिने सहमति मुख्यमन्त्री राईले उल्लंघ गरेकोमा उक्त समूहको चित्तदुखाई छ । पछिल्लो समय मुख्यमन्त्रीले पार्टीको सुझाव नसुन्ने, समन्वय नगर्ने बरु पूर्व माओवादी तर्फका मन्त्रीहरुलाई असहयोग गर्ने नीति लिएको अवस्थाले पनि प्रदेश १ मा नेकपाको वर्तमान सरकार जोखिमपूर्ण अवस्थामा नै देखिन्छ ।

प्रदेशसभामा महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने शक्तिसहित वरिष्ठ नेता नेपाल समूहको उपस्थिति छ । उक्त समूह शक्ति अनुसारको प्रतिनिधित्व नभएको, सरकार प्रभावकारी नभएको, मूख्यमन्त्री बेलगाम चल्ने गरेको, पार्टीमा छलफल परामर्श हुन छोडेको भन्दै आक्रोशित अवस्थामा छ । पार्टी नेतृत्वको विवाद विस्तारै तलसम्म आउँदै गर्दा प्रदेश सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लैजानुपर्छ भन्ने दवाव उक्त समूहभित्रैबाट बढिरहेको छ ।

जसले गर्दा केही दिनबाट ‘मुभ’ सुरु भएको हो । शक्ति सन्तुलनको अवस्था प्रदेश १ प्रदेशसभामा पूर्व एमाले पार्टीको एकल बहुमत छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा पूर्व एमालेको तर्फबाट ५१ सदस्य छन् । जुन सरकार निर्माणका निमित्त सुविधाजनक बहुमत हो । पार्टी एकीकरण पछि प्रदेश १ मा नेकपा दुईतिहाई शक्तिसहित उपस्थित छ । पूर्व माओवादीको १६ सांसद थपिएपछि प्रदेशसभामा स्पष्ट दुईतिहाई भएको हो । स्पष्ट दुईतिहाई संख्या भएर पनि प्रदेश १ ले अहिलेसम्म प्रदेशको नाम टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

त्यसको प्रमुख कारण भनेको शक्ति सन्तुलनमा आएको फेरबदल नै भएको नेताहरु बताउँछन् । प्रदेशको नामाकरण पहिचानका आधारमा गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयले धु्रवीकरण ल्याउन सक्ने र त्यो विवादले आफ्नो पद धरापमा पर्नसक्ने भयले गर्दा मुख्यमन्त्री नामाकरणको प्रस्ताव ढिलोगरी मात्र ल्याउन चाहान्छन् । अहिले नेकपाको विवाद र शक्ति सन्तुलनलाई हेर्दा प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री जुनकुनै बेला परिवर्तन हुनसक्ने अवस्था छ ।

पूर्व एमालेका तर्फबाट वर्तमान मुख्यमन्त्री शेरधन राईले दलको नेता चुनिदा ५१ मध्ये २६ मत प्राप्त गरेका थिए । नेपाल समूहका प्रतिष्पर्धी भीम आचार्यले २४ मत ल्याएका थिए । केपी ओली समूहबाट मुख्यमन्त्री बनेका राईले त्यतिबेला चार मत नेपाल समूहबाट आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको चर्चा अहिलेसम्म चलिनैरहेको छ । जसले गर्दा २२ मत भएका राईले २६ मत प्राप्त गर्दा २९ मत भएका आचार्य २४ मतमा खुम्चिनुपरेको थियो । एक मत बदर भएको थियो ।

तात्कालिन अवस्थामा प्राप्त मतकै आधारमा हेर्दा अहिलेपनि नेपाल समुहसँग २४ मत सुरक्षित छ । पूर्व माओवादी तर्फको १६ मत अहिलेसम्म एकठाउँमा देखिन्छ । मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दासमेत पूर्व माओवादी समूहलाई पूर्ण वेवास्ता गरी पूर्व सहमति विपरित एक जना राज्यमन्त्री मात्र थप गरेका कारण पनि उक्त समूह मुख्यमन्त्रीप्रति अनुग्रहित छैन ।

अहिले संघीय सरकारको कार्यशैली, जनतामा उत्पन्न निराशा र शक्तिसंघर्षको अवस्थामा प्रदेश १ को सरकार फेरवदलको प्रयत्न भए पूर्वमाओवादी समूहको एकमुष्ट सहयोग रहने अवस्था देखिन्छ । यसो हुँदा नेकपाको ६७ सांसदमध्ये दलको नेता परिवर्तनको पक्षमा ४० जना सांसद सहजै पुग्ने नेताहरु बताउँछन् । दलको नेता परिवर्तन गर्न ३४ सांसद काफी हुन्छ । पछिल्लो चरणमा सुरु भएको मुभ नरोकिए प्रदेश सरकार जतिबेला पनि ढल्नसक्ने अवस्थामा छ । समाचार दैनिकबाट साभार

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया