गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन:- बिमल गुरूङको राजनैतिक अवसान

दार्जलिङ्ग। ‘आज केही त हुनेवाला छ।’ रोङ्गोबाट मनोज बोगटीले बिहानै फेसबुकमा स्टाटस लेखे।

स्वाभाव अनुसार हुटहुटी शुरू भइहाल्यो। दस बजेदेखि उता हुटहुटी रोकेर राख्न नसकेपछि उनलाई फोन लगाएँ अनि सोधेँ, ‘आज के हुनेवाला छ?’

जवाबमा उनले जे भने त्यसले मलाई खास अचम्ममा पारेन।

बोगटीले भने अनुसार बेलुकीपख सल्टलेक कलकत्ताको गोर्खा भवनको गेटमा मिडिया अगाडि देखा परे बिमल गुरूङ। गाडीको पछाडि सिटमा एकजना मालाधारी बाबासँग बसेका बिमललाई पत्रकारहरूले मास्क खोल्न अनुरोध गरे। एक दशकदेखि विमल गुरुङको दम्भ हेरेर हुर्किएको मलाई मास्क खोल्दा कुनै चिडियाखानाको निरीह प्राणी हेरिरहेछु जस्तो लाग्यो। उनको अनुहारको जलप यसरी गायब थियो, मानौं उनले अगाडिबाटै हार स्वीकार गरिसकेका छन्।

गोर्खा भवन खोल्ने अनुमति नपाएपछि त्यहाँबाट फर्किएका बिमलले एक घण्टा नबित्दै कलकत्ता कै एक पाँच तारे होटलको सभागृहमा पत्रकारहरू अगाडि जे भने त्यो उनको लागि बिल्कुल साधारण कुरा थियो। किनकि त्यो कुरा त उनले बारम्बार गर्दै आइरहेको राजनैतिक स्टन्टको एउटा अहम हिस्सा हो। मलाई यस कारण बोगटीले बिहानै भनेको कुरामा अचम्म लागेन।

हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान यस्तो छ कि हामी सामुहिक नेतृत्वमा भन्दा धेर कुनै मसिहाको आडमा बाँच्छौं। मसिहा हामीले देख्ने सपनाको अहम हिस्सा हो। सन् २००७ मा एक तथाकथित मसिहा सुवास घिसिङको एक्काइस वर्षे शासनको अन्त्य गर्दै गोर्खाल्याण्डको नारासँग बिमल गुरूङको नाममा दार्जिलिङमा अर्को मसिहाको उदय भएको थियो। त्यस्तो कुन गोर्खा होला जसको ढुकढुकीमा गोर्खाल्याण्ड हुँदैन? त्यसैले एक्काइस वर्षदेखि मृत्युशैयामा बसेको गोर्खाल्याण्डको मुद्दासँग अगाडि आएका विमललाई आफ्नो राजनैतिक धरातल मजबुत गर्न धेरै समय लागेन। मुद्दालाई साथ दिन उनको लागि व्यापक जनसमर्थन जुट्यो।

यति व्यापक जनसमर्थन आफूतिर हुँदाहुँदै आखिर त्यस्तो के वाध्यता थियो जसले बिमललाई राज्य अनि केन्द्रसामु आन्दोलन सम्झौता गर्न वाध्य गरायो? स्पष्ट छ, एक इमान्दार छवि लिएर राजनीतिमा आएका उनी यतिबेलासम्म सत्ता अनि पैसाको भोको भइसकेका थिए। चार सालसम्म चलेको आन्दोलन अन्तमा जिटिएको सम्झौतामा आएर टुङ्गियो।

पूर्ण इमान्दारितासँग आन्दोलनमा खट्ने कित्ताको विमलमाथिको आश त्यतिबेलै टुटिसकेको थियो। तर आन्दोलनको सम्झौताले विमलको धरातल कमजोर गरेन। यसका केही ठोस कारणहरू छन्। विना कुनै सुझबुझ आँखा चिम्म गरेर नेताका पछाडि कुद्ने निमुखा जनता अगाडि ‘जिटिए गोर्खाल्याण्डसम्म पुग्ने सिँढी हो’ भन्ने विमलको झाँसाले गतिलै काम गऱ्यो। फेरि, जनताको लागि जिटिए भनेको अपूर्व सम्भावनाहरूको एउटा पुलिन्दा थियो। घिसिङको दागोपापले ठीकसँग सम्बोधन गर्न नसकेको रोजगार, बाटोघाटो, स्वास्थ्यजस्ता आम समस्याहरूको निदान जिटिए हो भन्ने भ्रममा जनता व्यापक रूपमा बहकिए।

यदि ठोस केही गरेको भए जनतालाई एउटा सन्तुष्टि मिल्ने थियो। तर जिटिएले ठीकसँग केही गर्न सकेन। उल्टै जिटिएको मोटो रकम आम समस्याहरूबाट जनताको ध्यान हटाउनमा प्रयोग हुन थाल्यो। प्यारासिटामोलको ट्याबलेट बोकेर कुनै स्वास्थकर्मी नपुगेको ठाउँ छोटा रङ्गीतको बगरमा बलिहुडको हस्ती सोनु निगमलाई ल्याउने काम गरियो।

सत्ताको मातमा लट्ठिएका बिमल त्यतिबेला हठात बिउँझिए जतिबेला जिटिएकै द्वारबाट छिरेको राज्यको तृणमुल काङ्ग्रेस पहाडमा आफ्नो साङ्गठानिक धरातल निर्माण गर्नतिर लाग्यो। यसको लागि उनीहरूले कुनै कसर बाँकी राखेनन्। बिमलले जिटिएमा आएको रकम जनताको लागि ठीकसँग प्रयोग गरेनन् भन्ने उनीहरूको आरोप जायज थियो। फेरि, राज्यबाट जनताको लागि आएको सहुलियत सिधै राज्यको हातबाट नलिएर किन भाया जिटिएबाट लिने? भन्ने उनीहरूको प्रश्नले मान्छे विस्तारै कन्भिन्स हुन थालिसकेका थिए।

विमलले त्यतिबेला महसुस गरे कि उनको धरातल अब खस्किन शुरू भइसकेको छ अनि कुनै पनि बेला यसले विराट पहिरोको रूप लिन सक्छ। अब ठीकसँग सत्तामाथि पकड बनाइराख्न उनले आफ्नै पूरानो मुद्दा गोर्खाल्याण्ड झल्झली सम्झिन थाले। तर राज्यसँग तालमेल हुँदाहुँदै गोर्खाल्याण्डको आवाज उठाउन उचित थिएन। राज्यले जिटिएको लागि तोकिएको रकम आवण्टन नभएको अनि विभागहरूको हस्तान्तरण नगरेको आरोपमा नियोजित तरिकाले उनले राज्यसँगको दुश्मनी शुरू गरे।

नभन्दै २०१४ को आम चुनावलाई ध्यानमा राखेर दिनोदिन खस्किरहेको केन्द्रको काङ्ग्रेस सरकारले तेलङ्गनालाई अलग राज्यको दर्जा दिने एक चुडान्त निर्णय लियो। बिमलले बुझे, आफ्नो पकडबाट बिस्तारै फुत्किरहेको जनताको विस्वास फेरि आफूतिर गर्ने यो भन्दा सही समय कहिले होला? यदि तेलेङ्गना हुन्छ भने किन हुँदैन गोर्खाल्याण्ड? पहाडमा व्यापक जनगुनासो देखियो। यहीँ जनगुनासोलाई क्यापिटलाइज गरेर विमलले फेरि एकचोटि गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको बिगुल फुके।


आफ्नो हातबाट फुत्किएको जनता मात्र होइन, जिटिएको सम्झौतापछि विमलमाथिको आश टुटाएर बसेका बौद्धिक कित्ता अनि पहाडका कतिपय राजनैतिक दल पनि आन्दोलनमा सहभागी बन्न एउटै मञ्चमा देखा परे। एनोसदास प्रधानलाई अध्यक्ष मानेर आफ्नो रणनीति तयार गरिरहेको साझा मञ्च तर धेरै लामो टिक्न सकेन। अनि टिक्न नसक्नुको मुख्य कारण बने बिमल।

किनकि हिरोगिरी विमलको पहिलेदेखिकै एउटा नशा थियो। सामुहिक आन्दोलन गर्दा आन्दोलनको श्रेय उनीतिर नगएर अरूतिर जान्छ कि भन्ने भयले विमललाई सताउन थाल्यो। आफूलाई आन्दोलनको मुख्य हकदार दावी गरेर विमलको स्वयंले आन्दोलनको कमान सम्हाल्ने निर्णयपछि आन्दोलनमा सहभागी अन्य राजनैतिक दलहरूसँग फुट शुरू भयो अनि उनीहरू एकाएक पन्सिन थाले।

बङ्गालबाट छुटेर एक अलग राज्य निर्माण गर्ने मागको साथ आन्दोलन गरिसकेपछि राज्य सरकारबाट दमन हुन एक स्वाभाविक कुरा हो। आन्दोलन दबाउन राज्यले यसचोटि पनि कुनै कसर बाँकी राखेन। मोर्चाका तमाम नेता त्यस बखत पक्रा परे अनि जनताले पुलिसको ज्यादती भोग्नपऱ्यो। साझा मञ्चको कमान आफैले सम्हाल्ने बिमलको एकल फैसलाको कारण रूष्ट बनेका अन्य राजनैतिक दलहरू एकाएक आन्दोलनबाट आफ्नो हात सफा गरिसकेपछि एकलो मोर्चासँग राज्यको दमनबाट निप्टन कुनै ठोस रणनीति थिएन।

दुर्भाग्यवश सैंतालिस दिनको हडतालपछि यसचोटि पनि आन्दोलन तुहियो। यहाँ मज्जाको कुरा के छ भने, आन्दोलनकालमा साझा मञ्चको दबावमा जिटिए प्रमुखको अहोदाबाट राजिनामा दिन वाध्य बनेका विमल फेरि एकचोटि कलकत्ता गए अनि आफूसँग जिटिएको चौकी लिएर आए।

सन् २०१४ को आम चुनावमा देशभरि मोदी लहर व्यापक रूपमा फैलिएर गयो। आफ्नो शासनकालमा अनेक भ्रष्टाचारहरूसँग लिप्त काङ्ग्रेस सरकारसँग रूष्ट बनेका जनता यसचोटि परिवर्तन चहान्थे। काङ्ग्रेस सरकारको कमजोरी अनि आफ्नो कोर आइडियोलोजी हिन्दुत्वलाई नारा बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएको भारतीय जनता पार्टी यसचोटि सत्तामा आउने पक्का थियो।

मौजूदा राजनैतिक स्थितिलाई विमलले आफ्नो मुद्दा केन्द्रसम्म पुऱ्याउने एउटा अवसरको रूपमा हेरे अनि आफूलाई भारतीय जनता पार्टीको घटक दलको रूपमा स्थापित गर्ने तत्काल फैसला लिए। विमलको यस फैसलामा जनता एकाएक उत्साहित देखिए। आफू सत्तामा हुँदा तीनवटा नयाँ राज्य गठन गरेर देखाउने भाजपाको ट्राक रेकर्डले यसलाई आफूहरू अलग राज्य गठनको मामिलामा संवेदनशील रहेको छवि पेश गरिसकेको थियो।

आम चुनावमा दार्जिलिङ लोकसभा सिटबाट स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रूपमा अगाडि आएका डा. महेन्द्र पी. लामालाई मात दिएर भाजपा उम्मेद्वार एस. एस. अहलुवालिया व्यापक भोटको साथ विजयी भएर दिल्ली प्रस्थान गरे।

विमलको राजनैतिक अवसानको तार यहीँ आम चुनावसँग जोडिएको छ। कारण, २०१४ को आम चुनावको नतिजाले भाजपालाई पहिलोचोटि बङ्गालमा आफ्नो हक जमाउने लालच पैदा गरिदियो। भाजपालाई थाहा थियो, गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई सदनमा उठाउनु बङ्गालको सत्ता हासिल गर्ने रणनीतिको नजरले एक गलत कदम थियो। कारण बङ्गाली समुदायमा ‘एन्टी-गोर्खाल्याण्ड सेन्टिमेन्ट’ हावी छ अनि कुनै पनि सर्तमा उनीहरू बङ्गालको विभाजन चहाँदैनन्।

बङ्गालको सत्तामा आफूलाई स्थापना गर्न ममता सरकारको कमजोरीहरूलाई निशाना बनाएर भाजपाले त्यतिबेलैदेखि आफ्नो रणनीति स्पष्ट गर्नथाल्यो। यहाँसम्म कि गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन ममता सरकारले गोर्खाको ठीकसँग विकास गर्न नसेको एउटा नतिजा हो भन्दै गोर्खाल्याण्ड मुद्दालाई पनि उनीहरूले रणनीति अनुसार प्रयोग गरे। गोर्खाल्याण्डलाई एक विशेष समुदायको पहिचानसँग नजोडेर यसरी विकाससँग जोडेर अहलुवालियाले सदनमा उठाउँदा यहाँका जनता फेसबुकमा भिडियो सेयर गरिरहेका थिए। मुद्दालाई ठीकसँग सदनमा पेश गर्नको लागि भाजपाले कहिल्यै आफ्नो घटक दल मोर्चाबाट चाप महसूस गरेन।

बङ्गालको सत्तामा हक दावी गर्ने खेलमा ममता सरकार अनि भाजपाको दुश्मनीले गति समात्न थालेपछि भाजपाको एक घटक दल हुनुको नाताले मोर्चामाथि राज्यले दमन गर्नु जायज कुरा थियो। राज्य सरकारले जे गर्नुथियो सो गऱ्यो। मोर्चाले खप्नुपरिरहेको यस विकट परिस्थितिको पहल गर्न भाजपाले तर कुनै कदम लिन ठीक सम्झेन।

यसबीच जमिनमा आफ्नो पार्टीको साङ्गठानिक धरातल मजबुत गर्दै राज्य सरकार विमललाई च्यूत गर्ने अनेक तरिका अप्नाइरहेको थियो। विमलसँगै पहाडबाट भाजपाको पनि पत्ता साफ भएर जाने कुरामा राज्य पक्का थियो। पाँच सालको अवधिसम्म चलेको जिटिएमा भइरहेको धाँधलीतिर यसबीच राज्य सरकारको नजर पऱ्यो। सन् २०१७ को मई महिनातिर राज्यले जिटिएको अडिट गर्ने निर्णय लियो।

राज्य सरकारको यस कुटनीतिको फन्दामा परिसकेका विमलको लागि बाँच्ने कुनै उपाय थिएन। अचानक, बङ्गालको हरेक क्षेत्रमा बङ्गला भाषाको अनिवार्य रूपले पठनपाठन हुनुपर्छ भन्ने राज्य सरकारको एक गलत निर्णय विमलको लागि उम्किने एउटा बाटो साबित भइदियो।

कुनै पनि भाषामाथि यसप्रकारको अतिक्रमण हुँदा त्यसको जोडदार विरोध हुनु स्वाभाविक हो। दार्जिलिङमा पनि सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक तप्काबाट यसको विरोध भयो। यस विरोधको दबावमा मिरिकको भ्रमणमा आएकी राज्यको मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले सरकारले यस निर्णयलाई फिर्ता लिइसकेको आधिकारिक घोषणा समेत गर्न वाध्य बनिन्।

सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिइसकेपछि विरोध गरिरहनुको के कुनै औचित्य हुन्छ? तपाईहरू सोंच्नुहोस्। तर त्यतिबेला ठीक यस्तै भयो।

विमललाई कुनै पनि हालतमा राज्यको जिटिए अडिट गर्ने फैसलामा रोक लगाउनु थियो। फलस्वरूप भाषामाथि अतिक्रमण गरेको भन्दै, मिरिकपछि भोलिपल्ट दार्जिलिङ आएर क्याबिनेटसँग बैठक गरिरहेकी ममता ब्यानर्जीविरूद्ध मोर्चाले भानु भवनअगाडि व्यापक जनसमुह भेला गऱ्यो। नाराबाजीले उग्र रूप लिँदै गएपछि प्रदर्शनकारीहरूमाथि पुलिसले अश्रुग्यास वर्षायो। प्रदर्शनकारीहरूले पुलिसमाथि पत्थरबाजी गरे। दार्जीलिङको केही ठाउँमा राज्य सरकारको सम्पत्ति नष्ट गरियो।

अगाडिबाटै भाषा अतिक्रमणको कारण राज्य विरूद्ध जङ्गिएको दार्जिलिङको हरेक तप्काको मान्छेको लागि यति हुन काफी थियो। भाषा अतिक्रमण विरूद्ध शुरू भएको त्यस आन्दोलनले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको रूप लिन धेर बेर लागेन। विमलको कुटनीतिले गज्जबको काम गऱ्यो।

आफ्नो नीजि स्वार्थको लागि विमलले शुरू गरेको भएपनि धेरै हदसम्म गोर्खाहरूको लागि त्यो आन्दोलन ऐतिहासिक रूप लियो। १७ जून २०१७मा पुलिसद्वारा तीन आन्दोलनकारीहरूको हत्यापछि आन्दोलनले गति समात्न थाल्यो। पुलिस दमनबाट विक्षुब्ध मान्छे ज्यानको बाजी राखेर सडकमा आए। देशभित्रको मात्र होइन तर विश्वको हरेक ठाउँका गोर्खाहरूले आन्दोलनलाई नैतिक समर्थन दिइरहेका थिए। सामाजिक, राजनैतिक, साहित्यिक, बौद्धिक, हरेक वृत्तका मान्छे राज्यको यस दमनकारी नीति विरूद्ध आ-आफ्नो तरिकाले खडा भइरहेका थिए।

यसचोटि पनि आफ्नो नीजि राजनैतिक स्वार्थ भुलेर पहाडका अन्य राजनैतिक दल अगाडि आए अनि आपसी सहमतिमा एक साझा मञ्च बनाइयो। रणनीति सहित मञ्चले काम गर्न थालेपछि यसचोटि पनि मोर्चाले आफ्नो अस्तित्वको खतरा महसूस गर्नथाल्यो। अन्त्यमा विमलको पुरानो डाइलग आन्दोलनको सामुहिक नेतृत्वमाथि भारी भइदियो, ‘अल पार्टी च्याप्टर क्लोज।’

आन्दोलन चलिरहँदा पनि यता बिमलले भने आफ्नो गर्नु पर्ने विशेष काम भुलेका थिएनन्। नियोजित तरिकाले राज्यका हरेक दफ्तरहरूमाथि हमला गर्न लगाइयो। हमला गर्ने गुण्डाहरूको मुख्य निशाना ती दस्तावेज थिए जसको कारण आउने दिनहरूमा यदि जिटिए अडिट भइहाले आफूहरू उदाङ्गो हुन नपरोस्।

यस्तै हमला अनि व्यापक तोडफोडकै कारण मोर्चा नेतृत्वमाथि नयाँ नयाँ मुद्दा थोप्न पुलिसलाई सजिलो भयो। आन्दोलनलाई अगाडिबाट लिड गर्ने नेतृत्व अब पुलिसबाट बँच्न भूमिगत हुन वाध्य भए। दुलोभित्र पसेका ती आन्दोलनकारीहरूको घरमा पुलिसले व्यापक तोडफोड गऱ्यो। कतिको घरमा आगो झोसियो। परिवारपक्षले अनेक प्रताढना सहनपऱ्यो।

यतिबेला हरेक मान्छेको नजर केन्द्रतिर थियो। तर एक सय पाँच दिनसम्म लगातार चलेको आन्दोलनमाथि केन्द्रले कुनै हस्तक्षेप गरेन। गोर्खाल्याण्डको नाममा भोट जितेर जाने सांसद अहलुवालिया आन्दोलनमा मरेका आन्दोलनकारीहरूको परिवारलाई सहानुभुति दिन समेत पहाड चढेनन्। निखोज रहेको भन्दै रूष्ट जनताले उनीविरूद्ध दार्जिलिङको सदर थानामा प्राथमिकी धरी दर्ता गरे। तर गोर्खाल्याण्डको नाममा चुँ सम्म बोलेन केन्द्र।

भाजपा आफ्नो अडानमा स्पष्ट थियो। उनीहरूले यसचोटि पनि आफ्नो राजनैतिक रोटी सेक्ने मनसायले आन्दोलनलाई ममता सरकारको विफल्ता देखाउनमा प्रयोग गरे। भाजपाको लागि एउटा थोक भइदियो आन्दोलन।

युएपिएको सङ्गीन मुद्दा लागेपछि विमल पनि आफूलाई बँचाउन आन्दोलनलाई लथालिङ्ग छोडिराखेर भूमिगत भए। ‘अल पार्टी च्याप्टर क्लोज’ भनिसकेपछि साइड लागेका अन्य राजनैतिक दल आन्दोलनको बिँडो थाम्न फेरि अगाडि आउने आँट देखाउन सकेनन्। उल्टा शान्ती स्थापनाको लागि राज्यलाई चिट्ठी लेख्नतिर लागे।

तेह्रजनाको पुलिसद्वारा बर्बर हत्या अनि करिब पाँच हजार आन्दोलनकारीहरूको विस्थापनपछि यसरी फेरि तुहिनबाट बाँच्न सकेन आन्दोलन।

केन्द्रले हस्तक्षेप नगरेकै कारण आन्दोलन तुहिएपछि विस्तापित जीवन बिताइरहेका विमल गुरूङसँग सन् २०१९को आम चुनावको लागि वास्तवमा ठोस कुनै मुद्दा थिएन। उनलाई यतिन्जेल थाहा भइसकेको थियो, केन्द्रको लागि गोर्खाल्याण्ड भनेको फगत भोट बटुल्ने एउटा थोक हो। बङ्गालको सत्ता ताकिरहेको भाजपा गोर्खाल्याण्डको लागि कहिल्यै सिरियस हुन सक्दैन भन्ने कुरा यतिबेलासम्म उनले बुझिसकेका थिए।

यतिबेला पहाडमा आफ्नो अस्तित्व बनाइराख्न उनको लागि एक्का साबित भइदिए बिनय तामाङ अनि अनित थापा। आफ्नो नीजि राजनैतिक स्वार्थ भएपनि आन्दोलन लथालिङ्ग बनेपछि अन्य कुनै विकल्प नहुँदा पहाडमा शान्ति बहाली गर्न राज्य सरकारसँग सम्झौता गर्ने यी दुइ नेताहरूमाथि नियोजित तरिकाले ‘गद्दार’ को छवि निर्माण गरियो। आन्दोलन यी दुइकै कारण शिथिल बनेको हो भन्ने व्यापक भ्रम जनतामा फैलाउने काम भयो जबकि केन्द्रले हस्तक्षेप नगरेको कारण आन्दोलन तुहिनु एउटा कटुसत्य थियो।

आफ्नो राजनैतिक जमिनको लागि सङ्घर्ष गरिरहेका पहाडका कतिपय दलको आडमा विमलले भाजपालाई फेरि एकचोटि जिताएर पठाएपछि उनको एकमात्र आश केन्द्रतिर थियो। तर आफ्नो कार्यकालको दुइ साल बित्न लाग्दा पनि ‘गोर्खाल्याण्ड लिएरै आउँछु’ भनेर महाकाल बाबाको कसम खाएर जाने सांसद राजु विष्टले संसदको जिरो आवरमा मन्द आवाजमा कनीकुथी एकदुइ कुरा राख्न बाहेक केही गर्न सकेनन्। न नै विमल लगायत विस्तापित जीवन बिताइरहेका आन्दोलनकारीहरूको घर वापसी गर्न उनको सरकारले केही ठोस कदम चाल्यो।

यसबीच विमल-मोर्चा अनि पहाडका अन्य घटक दलहरूले पनि केन्द्रलाई मुद्दातिर इमान्दार हुन कुनै चाप सृजना गर्न सकेनन्। कुनै चाप सृजना नभई केन्द्रले केही गर्छ भन्ने सोंच बनाइराख्नु एक बाहियात कुरा हो।

पछिल्लो समय विमल गुरूङ बिना सर्त राज्य सरकारसँग मिलेर पहाड फर्कने कुरामाथि बातचित भइरहेको कुरा उत्तर-बङ्गालका कतिपय पत्रिकाले खुलासा गरेर छाप्यो। त्यसपछि ‘गोर्खाल्याण्ड सम्बन्धी मुद्दामाथि’ वैठक गर्ने भनेर गृहमन्त्रालयले यस महिनाको शुरूवातमा पठाएको पत्रमा विमलको झिनो आश अडेको थियो। तर दुइ दिनपछि सभाको विषय परिवर्तन भएर ‘गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासनमाथि’ भइदिएपछि विमलको केन्द्रमाथिको त्यो झिनो आश पनि एकाएक मरिगयो।

राज्य सरकार अगाडि लम्पसार बन्न तीन सालपछि हिज अचानक कलकत्ताको सल्ट लेकमा देखा परेका विमलको लागि केही प्रश्न छन् जसको उत्तर स्वयं उनको लागि चुनौति साबित हुनसक्छ।

आफ्नो जातिको स्वाभिमानको लागि कहिल्यै बङ्गालको अगाडि घुँडा टेक्दिन भन्ने विमलले अब के भनेर जनतालाई सफाया दिन्छन्?

विस्तापित जीवन बिताइरहेका आन्दोलनकारीलाई घर फर्काउनको लागि राज्य सरकारसँग सम्झौता गर्न वाध्य भएको भनेर एक्सक्यूज लिइरहेका विमलका कट्टर समर्थकहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा, किन यति धेरै समय बितिसक्दा विमललाई यो कुरा सुझ्यो? सम्झौता गर्नु नैं थियो भने यति ढिलाई किन?

केन्द्र सरकारमाथिको सम्पूर्ण आश टुटेपछि विमलको लागि अब राजनीति गर्नको लागि अब के बाँकी रह्यो?

किनकि बङ्गाल सरकारसँग मिलेपछि उनले अलापिरहने गोर्खाल्याण्डको धुन अब जनतालाई मोहित गरिराख्न नाकाम साबित हुनेछन्।

पहाडमा राज्य सरकारसँग मिलेर काम गर्ने स्पेस उनीसँग छैन। कारण अनित अनि विनयले सो काम अगाडिबाट गरिरहेका छन् अनि जनतालाई विस्वासमा लिएर आफ्नो धरातल मजबुत गरिरहेका छन्। जुन विकट परिस्थितिमा विनय अनि अनित राज्य सरकारसँग सम्झौता गर्न आए त्यसलाई मध्यनजर गरेर के ममता ब्यानर्जीले अघिल्लो चोटिजस्तो पहाडको कमान विमललाई सुम्पिन्छिन्?

कुल मिलाएर हेर्नु हो भने, पहाडमा राजनीति गर्न विमलले आफ्नो लागि कुनै ठाउँ बाँकी राखेका छैनन्। थौरै जनसमर्थन बाँकी रहे पनि उनी अब अर्का सुवास घिसिङ अथवा अर्का छत्रे सुब्बा भइसकेका छन्। अर्थात उनको राजनैतिक अवसान भइसकेको छ।

–लेखनाथ छेत्रीको यो लेख “The Darjeeling Chronicle” अनलाइन पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया